MP NEWS:- पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर सुशील वर्ग के साथ राजनीतिक छल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि सलमान को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया गया है, फिर भी उनकी सरकार बार-बार कोर्ट में सीमांत शून्य वर्ग को स्थगन आदेश नहीं दे रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम कोर्ट में चल रहे षडयंत्र में विरोधाभास भी पैदा करता है, जो राजनीति को शांत करता है और विश्वसनीय न्यायपालिका की विश्वसनीयता के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही, सरकार से मांग है कि सुशील वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
OBC आरक्षण को लेकर कमलनाथ ने सरकार को घेरा
कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार स्पष्ट किया है कि 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई न्यायिक रोक या स्टे नहीं है फिर सरकार क्यों बार बार अदालत की रोक का हवाला देकर ओबीसी वर्ग को कांग्रेस सरकार द्वारा दिए लाभ से वंचित कर रही है। उन्होंने फिर से राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाने को ‘नाटक-नौटंकी’ करार दिया। कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी मध्यप्रदेश सरकार से पूछ चुकी है कि जब 27% आरक्षण में कोई समस्या नहीं है, तो इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है।
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प्रदेश सरकार से मांग
पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ओबीसी वर्ग को तत्काल 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि ‘मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कांग्रेस सरकार द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया और औपचारिकता का पालन करते हुए बढ़ाये गए ओबीसी आरक्षण के लिये अनावश्यक रोड़ा बनना बंद करें और प्रदेश की आधी आबादी को उनका अधिकार प्राप्त करने दें।’ कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश का ओबीसी वर्ग खुली आँखों से मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार के ओबीसी विरोधी कृत्यों को देख रहा है।